📰 समस्तीपुर में VVPAT पर्चियों का ढेर मिलने से हड़कंप

📰 समस्तीपुर में VVPAT पर्चियों का ढेर मिलने से हड़कंप: चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर उठे गंभीर सवाल

​समस्तीपुर (बिहार): 8 नवंबर, 2025 – बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच, समस्तीपुर जिले के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में कूड़े के ढेर में भारी संख्या में वीवीपैट (VVPAT – Voter Verified Paper Audit Trail) पर्चियां मिलने से राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है। इस घटना ने न केवल स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर, बल्कि पूरी चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने इसे ‘वोट चोरी’ का प्रयास बताते हुए चुनाव आयोग पर सीधे हमला बोला है, जबकि जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच के आदेश दिए हैं।

​🔥 कूड़े में मिलीं हजारों पर्चियां, मौके पर पहुंचा प्रशासन

​यह चौंकाने वाली घटना सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के शीतलपट्टी गांव के पास उस वक्त सामने आई, जब ग्रामीणों ने सड़क किनारे कूड़े के ढेर में चुनाव चिन्ह और उम्मीदवारों के नाम वाली हजारों वीवीपैट पर्चियां बिखरी हुई देखीं। 6 नवंबर को इस क्षेत्र में मतदान हुआ था। सूचना मिलते ही राजद उम्मीदवार अरविंद सहनी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

​घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) सहित अन्य वरीय अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। शुरुआती जांच में डीएम ने दावा किया कि ये पर्चियां ‘मॉक पोल’ (मतदान से पहले ईवीएम की जांच के लिए किया जाने वाला प्रतीकात्मक मतदान) के दौरान की हैं, जिन्हें निष्पादन (डिस्पोज) में लापरवाही बरती गई है। हालांकि, जिलाधिकारी ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं और जिम्मेदारी तय कर संबंधित कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

​🚨 चुनाव आयोग का ‘लापरवाही’ पर बड़ा एक्शन

​इस मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने और विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए सवालों के बाद, चुनाव आयोग (ECI) ने त्वरित कार्रवाई की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने डीएम को मौके पर जाकर जांच करने का निर्देश दिया और साथ ही, लापरवाही बरतने के आरोप में संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी (ARO) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

​चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये पर्चियां मॉक पोल से जुड़ी हैं, इसलिए वास्तविक मतदान प्रक्रिया की अखंडता पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। आयोग ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को भी इसकी सूचना दी है। हालांकि, आयोग ने माना है कि मॉक पोल की पर्चियों का सही तरीके से निपटान नहीं करना ‘घोर लापरवाही’ है, जिसके लिए सख्त कदम उठाए गए हैं।

​📢 राजद ने चुनाव आयोग पर उठाए गंभीर सवाल

​राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने इस घटना को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है और इसे महज ‘लापरवाही’ मानने से इनकार कर दिया है। राजद ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए चुनाव आयोग की भूमिका पर प्रश्नचिन्ह लगाया है।

​राजद का कहना है कि:

• ​“अगर ये मॉक पोल की पर्चियां थीं, तो इन्हें नियमानुसार सीलबंद करके स्ट्रांग रूम में क्यों नहीं रखा गया? इन्हें खुले में क्यों फेंका गया?”
• ​“भारी मात्रा में ईवीएम से निकलने वाली पर्चियां सड़क पर मिलना कुछ ‘गड़बड़ी’ की ओर इशारा करता है।”
• ​“क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा?”

​राजद उम्मीदवार अरविंद सहनी ने आरोप लगाया है कि यह सब ‘वोट चोरी’ की मंशा से किया गया है और प्रशासन तथा चुनाव आयोग मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है।

​🏛️ डीएम की दलील: ‘मॉक पोल की पर्चियां, निष्पक्षता पर असर नहीं’

​समस्तीपुर के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने मीडिया को बताया कि जांच दल ने पाया है कि सड़क किनारे बिखरी पर्चियां मॉक पोल की हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि मॉक पोल के बाद इन पर्चियों को नियमानुसार नष्ट नहीं किया गया और कुछ पर्चियां बिना शेडिंग (काटे) किए हुए पाई गई हैं।

​डीएम ने आश्वस्त किया, “निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता से कोई समझौता नहीं किया गया है। ईवीएम नंबर से जिम्मेदार मतदान कर्मी का पता लगाया जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

​⚖️ क्या है वीवीपैट और निपटान का नियम?

​वीवीपैट (VVPAT) वह प्रणाली है जो मतदाता को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उसका वोट उसी उम्मीदवार को गया है, जिसे उसने चुना है। मतदान के बाद एक पर्ची निकलती है जिसे मतदाता देखता है और वह एक सीलबंद डिब्बे में गिर जाती है।

​नियमों के अनुसार: मॉक पोल के बाद, वीवीपैट से निकली पर्चियों को एक काले लिफाफे या बक्से में सील करके रखा जाना अनिवार्य होता है। इस पर ‘मॉक पोल पर्चियां’ स्पष्ट रूप से अंकित किया जाता है और इसे वास्तविक मतपेटी के साथ ही स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाता है, न कि कूड़े में फेंका जाता है।

​इस मामले में नियमों का घोर उल्लंघन हुआ है, जिससे चुनाव की विश्वसनीयता पर संकट खड़ा हो गया है।

​❓ निष्कर्ष: विश्वास बहाली की चुनौती

​समस्तीपुर की यह घटना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। भले ही प्रशासन इसे ‘मानवीय भूल’ या ‘लापरवाही’ बता रहा हो, लेकिन विपक्षी दलों के लगातार विरोध के कारण यह मामला सिर्फ प्रशासनिक चूक तक सीमित नहीं रहा है। चुनाव प्रक्रिया में जनता और राजनीतिक दलों के विश्वास को बनाए रखने के लिए, चुनाव आयोग को न केवल दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी, बल्कि इस बात की विस्तृत और सार्वजनिक जांच भी करवानी होगी कि इतनी बड़ी संख्या में पर्चियां कूड़े में क्यों और कैसे फेंकी गईं। लोकतंत्र में पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण है, और इस घटना ने उसी पारदर्शिता पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है।

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